ਲੁਧਿਆਣਾ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਯੋਜਨਾ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, 28,14,267 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 40 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ 017 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ 29 ਹਜ਼ਾਰ 132 ਮੈਂਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ 865 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ 267 ਮੈਂਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਯੋਜਨਾ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਕਤ ਨਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
