ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ‘ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬਿਮਾਰੀ’ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਡਾਟਾ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
