ਅਯੁੱਧਿਆ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭੇਟ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 3:30 ਵਜੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਭੇਟ ਅਤੇ ਦਾਨ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ।
