ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਅਤੇ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਪ ਵਰਗਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ- ਕੀ ਵਾਰ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਰੂਮ ਜਾਂ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ National Database on Sexual Offenders ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਕਰ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 2012 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਨਿਰਭਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਕੰਮ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਰਜੀਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
