ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰੈਪੈਂਸੀ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 31 ਤੋਂ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਅਸੰਗਤੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
