ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
