ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
