ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਤੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ NHAI ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ NHAI ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਗਸ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
