ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ 10 ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ :ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਝਲਕ :ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ, ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ, ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਸਾਵਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
