ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਚਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਰਗੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
