ਪਟਿਆਲਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਫ ਐਂਡ ਸੀ.ਸੀ (F&CC) ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ:
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਲਾਪਰਵਾਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ
ਦੂਜੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਪੈਨਲਟੀ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ‘ਬਿਡ ਕੈਪੈਸਟੀ’ (ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮਾਂ (Works in hand) ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਗਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਐਕਸੀਅਨ (XEN) ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
