ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 33,179 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ 4048 ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਸ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ.) ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ₹5.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(3) ਤਹਿਤ 1,32,365 ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 18(2) ਤਹਿਤ 17,318 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
%20in%20Haryana%20has%20once%20again%20come%20to%20light.){kind=link}