ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਵੇਗਾ।
