ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 28 ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਅਤੇ 7 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਖੋਹੇ ਜਾਂ ਪਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
