ਸੰਗਰੂਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਥਿਤ ACJM (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਲ 2023 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਮਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
