ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (The Haryana Staff Selection Commission) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਆਧਾਰ ਬਿਨਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਪੂਰਵਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
