ਜਲੰਧਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2015 (ਸੋਧ 2021) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੈ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 41(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 42 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਗਾਂਧੀ ਵਨਿਤਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
