ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰ
MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ
ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਟੇਲ ਲੋਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਨਾਂ ਦੀ EMI ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
43 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ RBI ਨੇ ਕਰੀਬ 43 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਈ MPC ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.50 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ।
