ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ , ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੀਲਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਦੇਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ – ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ – ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸਿਲੰਡਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2012 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 22,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ , ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਛਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ 1.57 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 5 ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
