ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ

ਬਿਹਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ.) ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ “ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ” ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਾਦਵ (77) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ “ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ” ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ “ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ ” ਘੁਟਾਲਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ (2004 ਤੋਂ 2009) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਗਰੁੱਪ ਡੀ’ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਮੁਖੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਾਂਚ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ., ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸੀ।