ਰਾਜਸਥਾਨ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ (2 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (CMO) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਈ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਚਪਦਰਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ (Rajasthan Refinery) ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਚਪਦਰਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ ਬੈਠਕ
ਸੀ.ਐਮ. ਭਜਨਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਵਨ-ਟੂ-ਵਨ’ ਬੈਠਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ:-
- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ: ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (CSS) ਲਈ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਲਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਊਰਜਾ, ਮੈਟਰੋ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
