ਪਟਿਆਲਾ : ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ‘ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੀ.ਯੂ. ਇਸ ਸਮੇਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ. ਕੋਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਯੂ. ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਪੀ.ਯੂ. ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।
44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪੀ.ਯੂ. ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੀ.ਯੂ. ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਂਪਸ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 10-15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲੋੜ
ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਕਾ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੀ.ਯੂ., ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਮਾਕਾ ਟਰਾਫੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਟਰਾਫੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਕਾ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਯੂ. ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀ.ਯੂ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਕਾ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪੀ.ਯੂ. ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਯੂ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖੁਦ ਦੇਣ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਵਿਰਕ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀ.ਯੂ. ਬਹੁਤ ਉੱਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਯੂ. ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ. ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀ.ਯੂ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਅਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਪੀ.ਯੂ. ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੀ.ਯੂ. ਦਾ ਪੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ: ਕੋਹਲੀ, ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ
ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ।
