ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ 4 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ Punjab Police ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
