ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 91,407 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
