ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਲਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖਪਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 63,702 ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।
