ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1960 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
