ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਨਕਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ (ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ) ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਥਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
