ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ।
