ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਰਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਾ ₹350 ਤੋਂ ₹800 ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2000 ਤੋਂ ₹4000 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
880 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 880 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 565 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 316 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 1.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ 3.7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਓ.ਪੀ.ਡੀ ਲਗਭਗ 34 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 177 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ 4.5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
107 ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ, 107 ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਐਚ.ਬੀ.ਏ.1ਸੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਡੇਂਗੂ, ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਟੀਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56% ਔਰਤਾਂ ਹਨ, 44% ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। 25% ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਅਤੇ 18% ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੇਬ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
