ਚੰਗੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਰ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੋਗ ਸੈਲਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਅਤੇ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
