ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ OPS (ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੋਧ 22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ G.S.R. ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 34Const/Arts/309 ਅਤੇ 187/AMD (11)2025 ਅਤੇ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ (ਵਾਧੂ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ “ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ” ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
