ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
