ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੈੱਸ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਲਾਬਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 210.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ।
