ਪੰਜਾਬ: ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $100,000) ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ₹100,000 (ਲਗਭਗ $200,000) ਸੀ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਈ ₹10,000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਖ਼ਮ 0.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ₹20,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪਸ਼ੂ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ , ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
