ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਲਭ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 30 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 5 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਤਾ ਬਦਲਣਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਹਾਈਪਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਸਹੂਲਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਸਾਨ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡੀਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੋਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਦਲਾਲਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
