ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 505 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, “ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ” ਅਧੀਨ 140 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 71.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਭਾਵ 51,000 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇ ਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਮੂਲ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
