ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਬੀਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (GM) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦੇ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
