ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ₹2,36,080 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ “ਬਦਲਦੇ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਲਗਭਗ ₹8,09,538 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, 5,000 ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ₹110 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ “ਨਸ਼ਾ ਗਣਨਾ” ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ‘112’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 758 ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ 916 ਦੋ-ਪਹੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 8 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਲ-112 ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ “ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ,ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਇਨਡੋਰ ਜਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 13 ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕੁੱਲ 5,598 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ “ਬਦਲਦੇ ਪਿੰਡ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 12,581 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2,873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18,944 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 347 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬਿਜਲੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 7,614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 14,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 9,992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ 9,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 13,987 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਬਜਟ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
