Home ਪੰਜਾਬ Punjab Budget Session: ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ...

Punjab Budget Session: ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ

0

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਦਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਇਸ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version