ਪੰਜਾਬ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ (Chetan Singh Jauramajra) ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ) ਸਕੀਮ (Agricultural Infrastructure Fund (AIF) scheme) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 7646 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 8298 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਭਾਵ 7646 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ) ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਅਰਥਾਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੰਡੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ (250.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਲੁਧਿਆਣਾ (206.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸੰਗਰੂਰ (201.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਬਠਿੰਡਾ (182.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (159.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਵੇਅਰਹਾਊਸ), ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਯੋਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.ਯੂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (90560-92906) ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਭ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਹਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਏ.ਆਈ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ/ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।