ਪੰਜਾਬ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1988 ਵਿੱਚ 1.12 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 1.411 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਖੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਮੀਂਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ 717 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਇੰਨਾਂ ਭਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 2,300 ਪਿੰਡ, 20 ਲੱਖ ਲੋਕ, 500,000 ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, 59 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 700,000 ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 3,200 ਸਕੂਲ ਅਤੇ 1,400 ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
