ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਧਖਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 400 ਤੋਂ 600 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ 1982 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1990 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2002 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੀ।