ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਟੈਕਸੀ ਐਂਡ ਟੂਰਿਸਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਂਡ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਾਲਣ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੌਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ E20 ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 4 ਅਗਸਤ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
