ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
