ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਐਮ.ਏ.) ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ , ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪੈਨਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਨੀਲਾ ਸੋਨੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਅਯੂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 80 ਤੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀ.ਐਮ.ਐਸ.-2 ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਲੱਭੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਐਮਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ।
