ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
16 ਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ: ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
15% ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂਚ: ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼।
ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।
