Home ਦੇਸ਼ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ

PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ

0

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। FICCI ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ GST ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੌਲੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version