ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੈਟ (ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੈਟ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਈਧਨ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਧਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
