ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗਿਰਗਾਓਂ ਚੌਪਾਟੀ ‘ਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗਿਰਗਾਓਂ ਚੌਪਾਟੀ ‘ਤੇ 15 ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਦਵੈਤ ਐੱਮ. ਸੇਠਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਬੀ. ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਲਈ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

15 ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਮਿਥਿਲਾ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਸੰਘ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਘ ਨੇ 15 ਅਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਰਗਾਓਂ ਚੌਪਾਟੀ ‘ਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਡੀ.ਬੀ. ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।