ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਸਾਨ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਚਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਵਕੀਲ, ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।
ਈਜ਼ੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ 1 ਵਕੀਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ, 14 ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ/ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ 1 ਅਤੇ 2 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3-3 ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ 1 ਐਡਵੋਕੇਟ, 1 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ 1 ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ/ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਈਜ਼ੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ’ ਅਤੇ ‘ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਸੇਵਾ’ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੋਰ ਸਟੈਂਪ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ।
